सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत महंगाई भत्ता 3% देने का वादा खबरों में दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों का एक प्रश्न है कि आठवां वेतन आयोग का गठन कब किया जाएगा। 8th Pay Commission 2024 को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। इसी बीच अपडेट खबर मिल रही है कि कर्मचारियों की वेतन आठवी वेतन आयोग के अंतर्गत काफी बढ़ जाएगी।
लेकिन अपडेट जानकारी यह भी निकल कर आ रही है।सरकार आठवां वेतन आयोग का गठन करने जा रही है। इसके बारे में पूरी अपडेट जानकारी हम इस खबर के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकारी योजना के कई खबरों के साथ हम यहां पर आपको आठवी वेतन आयोग की सटीक खबर देने जा रहे हैं।
8th Pay Commission 2024 पर बड़ी अपडेट
लगातार महंगाई के कारण जनता परेशान है, ऐसे में सरकारी कर्मचारी भी महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी और उनके नेताओं की लगातार मांग रही है कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार जो वेतन मान दिया जा रहा है उसको बदलकर आठवी वेतन आयोग की अनुशंसा जारी करके नया वेतन जारी किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि बजट लागू होने के बाद भी इस बात पर पूरी तरीके से आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। वही खबरें आ रही थी कि अभी सरकार आठवी वेतन आयोग की गठन नहीं करेगी। इसमें इस समय और लग सकता है।
आठवें वेतन आयोग की गठन की माॅंग
सरकारी कर्मचारी संगठनों द्वारा आठवीं वेतन आयोग की गठन करने की मांग कई महीनो से रखी जा रही है लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरह के आठवें वेतन आयोग की गठन की सिफारिश या खबर नहीं मिल रही है। वही सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ आम जनता भी महंगाई से परेशान है। लेकिन इधर अपुष्ट सूत्रों से खबर आ रही है कि बजट के बाद सरकार बैक फुट पर आ गई है विपक्ष की लगातार दबाव के कारण सत्ता पक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना है।
खबरों के मुताबिक आठवें वेतन आयोग का गठन करने की घोषणा जल्द ही सरकार कर सकती है। अगर आठवां वेतन आयोग लागू होता है तो इससे सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को बहुत बड़ा फायदा होगा क्योंकि उनकी वेतनमान में वृद्धि हो जाएगी। हालांकि इसका असर प्राइवेट क्षेत्र में भी वेतन वृद्धि के अंतर्गत देखा जा सकता है। दरअसल मार्केट में लोगों के पास पैसा आयेगा तो खर्च भी करेंगे। इससे अर्थव्यवस्था भी बहुत तेजी से पटरी पर आ जाएगी।
आठवे वेतन आयोग को लेकर सरकार में हलचल
8th Pay Commission 2024 बजट सत्र के बाद ऐसा लग रहा था कि आठवां वेतन आयोग को लेकर सरकार अभी ठंडे बस्ते में यह योजना डाल दी है। आपको बता दे कि हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों को सही वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जा सके। केंद्र सरकार द्वारा गठित वेतन आयोग के अंतर्गत ही फैसला राज्य सरकार भी लेती है। दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारी व पेंशनरों को आठवें वेतन की सिफारिश और उसके गठन का इंतजार है।
सरकारी योजना: आठवां वेतन आयोग का गठन कब
सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को सही सैलरी मिल सके इसलिए वेतन आयोग का गठन किया गया है। वेतन आयोग की गठन का सिलसिला पिछले 70 सालों से चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दे की सातवां वेतन आयोग का गठन अब तक हो चुका है। हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है।
ऐसे में 2024 में आठवें वेतन आयोग का गठन होना आवश्यक हो जाता है। दरअसल सरकारी योजना के अंतर्गत आठवां वेतन आयोग का गठन कब होगा? सरकारी कर्मचारी और कर्मचारी नेतागणों द्वारा सरकार से पूछा जा रहा है। आठवें वेतन आयोग का जल्द से जल्द गठन करने की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट की माने तो यह पता चलता है कि जल्द ही सरकार आठवां वेतन आयोग लाने की सिफारिश को अमली जामा पहना देगी।
आठवें वेतन आयोग 2024 पर सरकार लेने वाली है जल्द निर्णय
चुनाव के बाद नई गठित 3.0 मोदी सरकार कर्मचारियों को नाखुश करना नहीं चाहती है ऐसे में आठवें वेतन आयोग को लेकर उठने वाली मांगों पर साकारात्मक रूप अपना सकती है। इधर विपक्ष के तेवर भी हमलेवर हो रहे हैं ऐसे में आठवें वेतन आयोग की गठन पर उठने वाले सवाल पर सरकार बैकफुट पर नहीं जाने वाली है बल्कि जल्द ही इस पर कोई फैसला सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में लेने जा रही है। अपुष्ट खबरों के अनुसार जल्द ही आठवीं वेतन आयोग का गठन किया जाएगा जिससे कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों की इनकम बढ़ जाएगी।
सातवें वेतन आयोग के वेतनमान की तुलना में बढ़ गई है अधिक महंगाई
आपकी जानकारी के लिए बता दे की सातवें वेतन आयोग को लागू हुए 8 साल पूरे हो गए हैं। सन 2016 से लेकर 2024 तक की तुलना की जाए तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ चुकी है ऐसे में सरकार सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत तीन परसेंट महंगाई भत्ता देने का ऐलान कर चुकी है। इससे 10 लाख से अधिक सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा इसके साथ ही पेंशनरों को भी महंगाई भत्ता का लाभ मिलने वाला है।
लेकिन कर्मचारियों और पेंशनरों की मांग है कि आठवी वेतन आयोग को लागू कर दिया जाए दरअसल महंगाई बढ़ने के कारण उनके वेतनमान 2016 के मानकों के अनुसार है। विषय विशेषज्ञों की माने तो महंगाई 200 2016 की तुलना में 2024 में 80 की स्थिति तक बढ़ चुकी है ऐसे में वर्तमान वेतनमान की जगह पर आठवीं वेतन आयोग का गठन करके वेतनमान देना जरूरी हो गया है।
सातवें वेतन आयोग का गठन कब हुआ
आपको बता दे की सातवें वेतन आयोग का गठन हमारे देश में 28 फरवरी 2014 में मनमोहन सरकार के नेतृत्व में हुआ था। इसको 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया।
सातवें वेतन आयोग की वजह से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में वृद्धि भी हुई। लेकिन आज 2024 का समय है और इस तरह लगभग 10 साल भी जाने के बाद महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार मिलने वाला वेतन कर्मचारियों के लिए ना इंसाफी साबित हो रही है।
ऐसे में सरकारी कर्मचारी और उनके नेताओं की मांग है कि जल्द से जल्द आठवां वेतन आयोग लागू किया जाए। मेंन स्ट्रीम मीडिया में बजट के बाद आठवां वेतन आयोग के बारे में चर्चा बहुत कम हुई हुई है। आठवीं वेतन आयोग के बारे में अपडेट जानकारी के लिए हमारी इस वेबसाइट पर बने रहे।
आठवें वेतन आयोग को लेकर संभावित अपडेट
रिसर्च सर्वे के अनुसार आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद की जा रही है।
इस बार वेतन मैट्रिक्स में परिवर्तन होगा आठवीं वेतन आयोग मैट्रिक्स में कई तरह के परिवर्तन होने की उम्मीद है जिसमें 3.68 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव भी हो सकता है।
मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ
आठवीं वेतन आयोग की गठन के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह उम्मीद की जा रही है कि कम से कम वेतन जिसे न्यूनतम वेतन कहा जाता है। यह 18000 रुपए से बढ़कर 21600 रुपए से अधिक हो सकती है। जबकि आपको बता दे कि अधिकतम मूल वेतन इस समय ढाई लाख रूपए है जिसे बढ़ाकर ₹3 लाख किया जा सकता है।
आठवें वेतन आयोग में भत्ते भी मिलेंगे
आपकी जानकारी के लिए बता दे की आठवीं वेतन आयोग (Pay Commission 2024) में कई तरह के भक्ति और लाभ दिया जाएगा। मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता और महंगाई भत्ता आदि का लाभ मिलेगा इसके अलावा कई और भक्ति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
आपको बता दे कि आठवीं वेतन आयोग की अभी घोषणा मोदी सरकार द्वारा नहीं की गई है। मीडिया खबरों को मुताबिक जल्द ही आठवीं वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है।
